एउटा बूढो बकुल्लो थियो, इतिहासबाट पराजित र समुदायबाट विस्थापित । आफ्नो तेज सकिएपछि त्यो बकुल्लो तलाउको किनारामा बसेर भ्रमको खेती गरिरहन्थ्यो । र, त्यसैबाट उसको जीविका चल्ने गरेको थियो । यो तलाउ चाँडै सुक्दै छ र सबै माछा मर्नेछन् भनेर त्यो बूढो बकुल्लोले माछाहरूको मनमा हाहाकार उत्पन्न गराएको थियो ।साथै, चुच्चाले च्यापेर सोझा माछाहरूलाई कहिल्यै नसुक्ने ठूलो तलाउमा पुर्याइदिन्छु भन्ने तर्कको आडमा त्यो बकुल्लोले सोझा-साझा माछा च्याप्दै अलिक पर लगेर आहारा बनाउने गरेको रहेछ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा यो कथाको तात्पर्य हो- एकीकृत माओवादीलाई लिट्टे बनाउँछन् भनेर आकुल बनाउन खोज्ने र कांग्रेस-एमालेलगायतका दललाई माओवादीले जनवादीकरण गर्छ भनेर बकुल्लाको मुखमा पुर्याउन खोज्ने षड्यन्त्र सेनाका सीमित अधिकारीमार्फत नेपाली इतिहासबाट पराजित पूर्वराजतन्त्रले गरिरहेको छ । बूढो बकुल्लाको तर्कजस्तै, माओवादीभित्रको एउटा तप्काले जनवादीकरण र सीमितले मात्र दल खोल्न पाउने बहसले भ्रम बढाउन बल पुर्याएको छ भने वर्तमान सरकारको नेतृत्वसहित पराजितहरूको बाहुल्यले जनतालाई भन्दा आफूलाई सत्तासीन गराइदिनेहरूप्रतिको समर्पण र भक्तिले अहिले नेपाली राजनीतिमा अन्योल छाएको हो । तर, परिवर्तनको विपक्षमा जाने आँट कसैले गर्न सक्दैन । त्यसैको परिणाम हो- अहिलेको अस्थायी सम्झौता । यसैलाई स्थायी बनाउन सकियो र समयमै संविधान लेख्न सकियो भने आशंकाका बादलहरू स्वतः छाँटिँदै जान्छन् ।
नेपालमा विपरीत धारमा हिँडिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूको एकताबाट अभूतपूर्व परिवर्तनहरू सम्भव भएका छन् । ती परिवर्तनको स्वामित्व, संरक्षकत्व र अपनत्वको एजेन्डा बोकेर जो जनतामा जान्छ, त्यही दल र राजनीतिज्ञको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । जतिसुकै व्यवधान देखाउन खोजिए पनि संधिवान नलेखी अब धरै छैन । संघीयताका बारेमा आशंका गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो । नेपालमा देखा परेको केही आवेगबाट तर्सिएकाहरूले छिमेकमा उठेका केही डरलाग्दा लहरबाट पाठ सिक्दै सान्त्वना लिन पनि सक्नुपर्छ । चीनको मध्यएसिया सिमाना जोडिएका प्रान्तमा अहिले उहिगुर समुदाय र हान समुदायबीचको द्वन्द्वबाट के बुझ्नुपर्छ भने जातीय मामलाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या आउँदोरहेछ । नेपालमा बरु समस्या त्यो हदसम्म बल्झेको छैन र यहाँ व्यवस्थापनको प्रक्रिया राजनीतिक तवरबाटै अगाडि बढ्दै छ । भारतमै हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँका पर्वतीय क्षेत्रका पहाडी बासिन्दाहरूले आफू मैदानी इलाकाका श्यामवर्णका नागरिकबाट उत्पीडित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उत्तर-भारतको पहिचान नै समग्र भारतको पहिचान बनाउन खोजियो भनेर मध्य र दक्षिणी भारतका नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । अर्थात् क्षेत्रवादको नाममा नेपालका छिमेकीहरूमा विद्रोहको नयाँ लहर पैदा हुन थालेको छ । यही क्षेत्रवाद पृथकतावादको बीउ भएको ठानेर छिमेकी भारत र चीन आ-आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा नयाँ सुरक्षा रणनीतिसहित नेपालमा आफ्नो विशेष उपस्थिति चाहन्छन् । छिमेकीका यी रणनीतिक स्वार्थ र संशयको फाइदा उठाउँदै सेनाका केही अधिकारी हौवाको खेती गरेर नेपालको शान्तिप्रक्रियाको गला निमोठ्न चाहन्थे, जब कि यसमा प्रयोग भएका केही दल र नेताहरू आफँै नराम्रो भासमा फसेको र शान्तिप्रक्रिया टुटे जनताले क्षमा नगर्ने हुँदा अहिले स्थितिमा परिवर्तन आइसकेको छ ।
समाजमा विद्यमान अराजकता र आक्रोश चुरो बनेको बढ्दो दण्डहीनता हो । मानवअधिकार उल्लंघन घटना हो भने दण्डहीनता प्रवृत्ति हो । विगतमा राजनीतिक दलहरूले जसलाई दण्ड दिनुपथ्र्यो, नदिएर पुरस्कृत गर्दा अहिले तिनैले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न खोजे । अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवारलाई अभयदान दिँदा समाजमा अराजकता उत्पन्न भयो । गणतन्त्रलाई धारेहात लगाएर सराप्नेहरूले यही अराजकताको आडमा सलबलाउने प्रयत्न गरे । सहिष्णुता नभएको समाजमा अधिकारको सम्मान पनि हुँदैन र कर्तव्यबोध पनि हुँदैन । सहिष्णुता भनेको सम्मान, ग्रहणशीलता, स्वीकारोक्ति र विविधताको सराहना हो । अनेकताबीच एकता सद्भावबाट सम्भव छ भने समृद्ध विविधताबीचको सुमधुरता नै सहिष्णुता हो । सहिष्णुताले जडसूत्रवाद र हठवादितालाई खारेज गदर्ैै बहुलवाद र बहुआयामलाई स्वीकारोक्तिसहित सबै अधिकारको उपयोगलाई पुनर्पुष्टि गर्छ । समस्या नेपालमा के हो भने असहिष्णुतामा वृद्धि । विश्व इतिहास हेर्ने हो भने युद्ध र दंगाबाट ध्वस्त अफगानिस्तान र बुरुन्डीले अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत विधानलाई अनुमोदन गरेका छन् । तर, नेपालमा मानवताविरुद्धको अपराध रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको त्यो रोम विधान अनुमोदन गर्ने लक्षण अझै देखिएन ।
त्यस्तै, जातीय युद्धको डरलाग्दो पीडा भोगेको रुवान्डाले अहिले आएर मृत्युदण्डविरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । तर, सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण भविष्यतर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको भनिएको नेपालमा एकथरीले भावनात्मक आवेगमा आएर मरिसकेको मृत्युदण्डको प्रावधान बौराउने माग गर्न थाल्नुभएको छ । सीमित केही महिला अधिकारवादीले मृत्युदण्ड भएका केही स्वतन्त्रताविहीन मुलुकको उदाहरण पेस गर्नुभएछ । तर, उहाँहरूले यो तथ्य बिर्सनुभयो कि त्यस्ता देशमा महिला स्वतन्त्रतालाई उच्शृंखलता मानेर महिलालाई मृत्युदण्ड दिने वा कठोर सजाय दिने प्रावधान पनि छ । मूल कुरो कानुनी शासन, शान्ति र सुव्यवस्थाको हो, अपराधको राजनीतीकरण गर्ने, राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने र अपराधको व्यापारीकरण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले जनतामा आक्रोश पैदा भएको हो, तर यसको अर्थ मृत्युदण्ड ठीक भने होइन । मूल जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू हुन् । बलवान, धनवान र सर्वशक्तिमानलाई कारबाही नगर्दा यो स्थिति पैदा भएको हो । गम्भीर अपराधको आरोपमा समातिएकाहरूलाई दलहरूले नै छाड्न दबाब दिने, अदालतले सजाय सुनाएका र मुद्दा चलाएकाहरूलाई सरकारले नै मुद्दा फिर्ता लिने र अड्डा-अदालतबाट न्याय पाइँदैन भन्ने मानसिकता बोकेर भीडले नै न्याय गर्ने नाममा उत्पन्न अराजकताले मुलुकको हित गर्दैन । त्यसमाथि पनि दण्डहीनताको मामलामा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न मृत्युदण्डजस्ता अस्वस्थ बहसको सहारा लिनु राजनीतिक उग्रवाद हो ।
अहिलेको मूल प्रश्न एकताबाट सम्भव भएको परिवर्तनलाई निरन्तरता दिँदै एकताबाटै संविधान लेख्न र कार्यान्वयन हो । यो दायित्वबाट हट्ने दल वा राजनीतिज्ञलाई मतको माध्यमबाट भविष्यमा जनताले नै दण्डित गर्नेछन् भने समयमै संविधान लेखनमा सहयोग गर्ने दल र सभासद्लाई जनताले पुरस्कृत गर्नेछन् । दुई सय ४० वर्षसम्म गुम्सिएर बस्न विवश भएका सबैले अबको दुई सय ४० दिन पर्खनुपर्छ । संविधान लेख्ने दायित्व पाएको संविधानसभाले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि आन्दोलन वा अराजकताले देशलाई दशकौँ पछाडि धकेल्न सक्छ । ब्याट्री डाउन भएको गाडी स्टार्ट गर्न धकेलिराख्नुपरेजस्तो नागरिक समाजले दिशा बिर्सिएका दलहरूलाई झक्झकाइराख्नुपर्छ । दबाब दिनुपर्छ- समयमै संविधान लेख्नका लागि । तसर्थ, नागरिक आन्दोलन दलहरूबीचको कटुता र शत्रुता अन्त्य गर्ने सेतुका रूपमा उभिने धारणा राख्छ । तर, यसको अर्थ परिवर्तनविरोधीहरूलाई बल पुर्याउने भने होइन ।
समयमा संविधान लेखिएन भने त्यसपछि संविधान लेखनलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो अहिंसात्मक र रचनात्मक आन्दोलन देशभरि फिँजारिन्छ । हाम्रो लक्ष्य हो- मानिसहरू कोही पनि नमरून् । रोगबाट, भोगबाट, अकालबाट, दुर्घटनाबाट वैज्ञानिक आविष्कारबाट, युद्धबाट, सशस्त्र द्वन्द्वबाट, आपराधिक समूहबाट कोही पनि नमरून्, नमारियून् । जीवनको अधिकारको सदैव सम्मान होस् । राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा सदैव देश र जनता रहून् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सर्वत्रबाट सम्मान होस् । जाजरकोटमा झाडापखालाबाट ९० भन्दा ज्यादा नागरिक मरिसके । कणर्ालीमा भोकमरी छ । तर, कहिल्यै नअघाएका केही नेपाली राजनीतिका यी सबै समस्याप्रति उदासीन छन् । संवेदनहीन राजनीतिको गर्भबाटै ठुल्ठूला अनर्थ उदाएका छन् । र, अतिवाद पैदा भएका छन् । नेपाललाई यस्ता अनर्थबाट मुक्त राख्न मूल्यको राजनीति, निष्ठाको राजनीति र गौरवको राजनीतिक संस्कृतिले बढावा पाउन आवश्यक छ । जब कि, भइरहेको के छ भने महामहिम राष्ट्रपतिमहोदयको ०६६, २० वैशाखको कदमपछि सारा विकृति एकसाथ मलजल पाएर हलक्क बढेको देखिन्छ । संविधान लेखनभन्दा तीन-चार महिनाको सत्ता प्राथमिक भएको बुझन्िछ । पद्धतिलाई बलियो बनाउनुभन्दा पार्टीलाई बलियो बनाउने नाममा नीतिविहीन आचरण बढेको देखिन्छ । जनतालाई बलियो बनाउनुको साटो नेता बलियो हुने कसरतमा लागेका छन् । बूढो बकुल्लोको कथाजस्तो माछाहरूलाई त्रसित बनाउनमा फेरि कहीँ जनवादीकरणको नारा र सीमितले दल खोल्न पाउने माओवादी बहसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ । राष्ट्रपतिको अवैधानिक कदम, सत्तारुढ २२ दलका सत्तालिप्सा र एकीकृत माओवादीका केही स्वतन्त्रताविरोधी आचरण र कदमलाई सच्याई नेपाललाई अतिवादबाट मुक्त राख्ने प्रयत्न गरौँ । बुरुन्डी, रुवान्डा र अफगानिस्तानले भोगेको नियति दोहोरिन नदिन देश, जनता र मानवताको सर्वोच्च हितप्रति गम्भीर बनौँ । शान्तिप्रक्रियालाई बल पुर्याऔँ । समयमै संविधान ल्याऔँ र बहुलवाद तथा स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षण गरौँ ।
( मानबाधिकारबादी नेता कृष्ण पहाडीको लेख नयाँ पत्रीका बाट साभार गरिएको )
